| देश |
पद/नाम (IAS जैसा) |
चयन प्रक्रिया |
सैलरी और सुविधाएं |
पद का महत्व और जिम्मेदारियां |
| भारत |
आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू |
शुरुआती बेसिक पे लगभग ₹56,100 प्रति माह (Pay Level-10). इसके साथ DA, HRA, अन्य भत्ते भी. उच्च स्तर पर पे करीब ₹2,50,000 या उससे अधिक हो सकती है. |
जिले का प्रबंधन, राज्य सचिवालय या केंद्र में सचिव या सचिव-समान पद; नीतियां लागू करना, कानून व्यवस्था देखना, सार्वजनिक हित के कार्यों का संचालन. बहुत प्रभावशाली पद, सामाजिक और प्रशासनिक शक्ति. |
| पाकिस्तान |
पीएएस (पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा) |
CSS (सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेस) परीक्षा. लिखित, इंटरव्यू, अन्य परीक्षण. |
PAS अधिकारी की प्रारंभिक सैलरी लगभग PKR 50,000-80,000 प्रति माह हो सकती है (पोस्टिंग, फ्लैग, प्रांत आदि के अनुसार अलग). वरिष्ठ स्तर पर यह सैलरी PKR 150,000-300,000 से अधिक हो सकती है. साथ में सरकारी आवास, वाहन, यात्रा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि. |
पाकिस्तान में PAS अधिकारी जिलों (Commissioner, Deputy Commissioner) और मंत्रालयों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहते हैं. सरकार की नीतियों और कानून-व्यवस्था का कार्यान्वयन, प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी, डर-रहित सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करना. बहुत प्रभावशाली पद. |
| बांग्लादेश |
बीसीएस (बांग्लादेश सिविल सेवा) |
BPSC की BCS परीक्षा: प्रीलिम्स, लिखित, वाइवा या इंटरव्यू, मेडिकल और अन्य वेरिफिकेशन |
नए BCS (General Admin या Admin Cadre) अधिकारी की बेसिक सैलरी लगभग Tk 22,000 (बांग्लादेश टका) है. ढाका शहर में हाउस रेंट अलाउंस आदि सहित कुल लगभग Tk 33,000-35,000+ हो सकती है. |
BCS प्रशासनिक अधिकारी सरकारी योजनाएं लागू करते हैं, जिलों/धाराओं/सरकार के काम-काज संभालते हैं. कानून-व्यवस्था, कर प्रशासन, सार्वजनिक नीति, प्रभागीय विकास आदि में भूमिका होती है. पद बहुत प्रतिष्ठित है. |
| नेपाल |
एनएएस (नेपाल प्रशासनिक सेवा)/ सार्वजनिक सेवा आयोग से प्रशासनिक अधिकारी |
PSC/लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, इंटरव्यू आदि. |
शुरुआती सैलरी लगभग NPR 45,000 प्रति माह होती है; प्रमोशन और वरिष्ठता के साथ यह सैलरी NPR 100,000 तक पहुंच सकती है. इसके साथ सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि. |
यहां अधिकारी जिला प्रशासन, राज्य/प्रादेशिक मंत्रालयों और नीति-क्रियान्वयन विभागों में काम करते हैं. विकास योजनाएं, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, जनसेवा आदि का समन्वय इनकी जिम्मेदारी है. |