E20 Petrol: देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि E20 Petrol (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर उनके खिलाफ एक “पेड पॉलिटिकल कैंपेन” चलाया गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह झूठा साबित हो चुका है. उन्होंने बताया कि सभी सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल में कोई तकनीकी या सुरक्षा से जुड़ी समस्या नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने E20 को दी मंजूरी, याचिकाएं की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की Ethanol Blending Programme को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. इन याचिकाओं में कहा गया था कि देश में ज्यादातर पुराने वाहन E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इससे वाहनों को नुकसान हो सकता है. साथ ही गाड़ियों का माइलेज भी कम हो सकता है और बीमा/वारंटी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं.
हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को ठुकराते हुए कहा कि सरकार को यह नीति लागू करने का पूरा अधिकार है और यह किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि जब सभी परीक्षण एजेंसियों ने इसे सुरक्षित बताया है, तो इसका विरोध करने का कोई आधार नहीं है.
पुराने वाहन बदलने पर GST में छूट की मांग
नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि जो लोग अपने पुराने वाहन स्क्रैप कर नए वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें GST में छूट दी जाए. उनका मानना है कि इससे आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी.
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऑटो कंपनियां भी अपने स्तर पर ग्राहकों को पुराने वाहन देने पर कुछ छूट दें, ताकि लोग नए और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर तेजी से रुख करें.
ऑटो कंपनियों से बायोफ्यूल वाहनों पर जोर देने की अपील
नितिन गडकरी ने Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) के 65वें वार्षिक सम्मेलन में यह बातें बोली. उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को बायोफ्यूल से चलने वाले वाहनों की शुरुआत तेज करनी चाहिए, जिससे प्रदूषण कम होगा और देश को स्वच्छ ईंधन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकेगा.
उन्होंने BS-IV से BS-VI उत्सर्जन मानकों में तेज बदलाव लाने के लिए कंपनियों की सराहना की और कहा कि भारत आगे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा.
2025 तक लॉजिस्टिक्स लागत घटाने का लक्ष्य
नीतिन गडकरी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों की वजह से 2025 तक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत देश के GDP का सिर्फ 9% रह जाएगी, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा.
