नई दिल्ली: दुनिया की राजनीति में एक सवाल बार-बार लौटता है: क्या शांति से जीने की चाह, ताकतवरों को हमला करने की छूट दे देती है? इतिहास बताता है कि हर सभ्यता को युद्ध प्रिय नहीं होता. कुछ समाज अपनी पहचान तलवार से बनाते हैं, और कुछ अपने भीतर की अनुशासन-शक्ति से. पर जब बाहरी दुनिया क्रूर हो, तब शांत रहना एक नैतिक चुनाव नहीं रहता, बल्कि कई बार एक रणनीतिक भूल बन जाता है. तिब्बत इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है. यह ऐसी सभ्यता थी जिसने सदियों तक खुद को आध्यात्मिक अनुशासन, करुणा और आत्म-संयम के जरिए महान बनाने की कोशिश की. उसने सैन्य विस्तार को हीन माना. पर समस्या यह नहीं थी कि तिब्बत शांतिप्रिय था. समस्या यह थी कि तिब्बत ने यह मान लिया कि शांति उसे सुरक्षित रखेगी. अब यही डर ग्रीनलैंड के बारे में उभर रहा है. दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जिसकी आबादी महज 57 हजार के आसपास है, आज सुपरपावरों की नजरों में ‘रणनीतिक ट्रॉफी’ बनता जा रहा है.
ग्रीनलैंड की शांति पर संकट क्यों बढ़ रहा है?
ग्रीनलैंड अब उस दोराहे पर खड़ा है, जहां उसके सामने विकल्प बेहद कठोर हैं:
- या तो उसे ‘बेचा’ जाएगा
- या फिर उसे ‘हासिल’ किया जाएगा
अंतर सिर्फ तरीका है, नतीजा नहीं.
डेनमार्क ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड को किसी पूंजी-शक्ति या सैन्य दबाव के जरिए ‘अधिग्रहण’ नहीं किया जा सकता. लेकिन इस बीच एक और सच्चाई भी है: ग्रीनलैंड का अकेलापन. वह भले स्वायत्त हो, पर वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र नहीं. उसकी सुरक्षा, विदेश नीति और कई रणनीतिक फैसलों में डेनमार्क की भूमिका है. इसी वजह से यह द्वीप अक्सर बड़ी शक्तियों की ‘डील-मेकिंग’ में कमजोर कड़ी बन जाता है.
ग्रीनलैंड की जंग: जब रणनीति, संसाधन और भूगोल मिलकर लालच बन जाएं
ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ जमीन नहीं है. यह आज के दौर की तीन बड़ी लड़ाइयों का केंद्र है:
- आर्कटिक कंट्रोल
आर्कटिक में बढ़ती गतिविधि, समुद्री रास्ते और सैन्य तैनाती.
- मिनरल्स और एनर्जी
दुर्लभ खनिज, ऊर्जा और भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े संसाधन.
- भू-रणनीतिक लोकेशन
क्या तिब्बत की तरह ग्रीनलैंड भी ‘शांति की कीमत’ चुकाएगा?
यह तुलना पूरी तरह समान नहीं है, पर संकेत डराने वाले हैं. तिब्बत ने भी खुद को ‘शांति के आदर्श’ के रूप में देखा. तिब्बत का शासन-तंत्र आधुनिक लोकतंत्र नहीं था, पर उसका राजनीतिक-सामाजिक चरित्र असामान्य था: एक ऐसी व्यवस्था जहां आध्यात्मिक वैधता और राजनीतिक सत्ता साथ-साथ चलती थी.
तिब्बत की ‘ग्रेटनेस’ युद्ध से नहीं बनी थी. वह बनी थी:
- मठों के अनुशासन से
- करुणा को नीति मानने से
- आत्मिक उन्नति को राष्ट्र उद्देश्य मानने से
यही उसकी पहचान थी. और यही उसकी कमजोरी भी.
तिब्बत ने बाहरी ताकत को हल्के में क्यों लिया?
यह कहना गलत होगा कि तिब्बत हिंसा से अनजान था. हर समाज की तरह उसके पास भी संघर्ष, साजिश और सत्ता-टकराव थे. लेकिन तिब्बती राजनीतिक संस्कृति में सैन्यवाद धीरे-धीरे ‘निम्न स्तर’ की चीज समझा जाने लगा. जब कोई समाज अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा भीतर की शक्ति बनाने में लगा दे, तो सीमा सुरक्षा, सैन्य लॉजिस्टिक्स और डिटरेंस की तरफ ध्यान कम हो जाता है. यही हुआ. और फिर इतिहास में वह क्षण आता है, जब बाहर की दुनिया कहती है: करुणा अच्छी है, पर तुम कमजोर हो.
- 1950: जब युद्ध ने एक ऐसे समाज को घेरा जो युद्ध के लिए बना ही नहीं था
1951 में तिब्बती प्रतिनिधियों ने बीजिंग में ‘सेवेंटीन पॉइंट एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किए, जिसे चीन ‘पीसफुल लिबरेशन’ कहता है. लेकिन कई इतिहासकारों और संस्थानों के अनुसार यह समझौता दबाव और सैन्य मजबूरी में कराया गया था. ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के ‘ओरिजिन्स’ प्रोजेक्ट में इसे ‘साइन अंडर ड्यूरैस’ बताया गया है.
विकिपीडिया समेत कई स्रोतों में भी यह उल्लेख है कि तिब्बती प्रतिनिधियों को ल्हासा की पूर्ण स्वीकृति नहीं थी और हस्ताक्षर दबाव में हुए. यहां सच्चाई बेहद सादी है कि जब एक राष्ट्र आधुनिक सैन्य ताकत के सामने खड़ा हो और उसके पास डिटरेंस न हो, तो उसके नैतिक मूल्य उसे ढाल नहीं दे सकते.
- 1959: टूटने का साल और अंतहीन निर्वासन
1959 में ल्हासा में विद्रोह भड़का. हजारों लोग दलाई लामा के महल के आसपास इकट्ठा हुए. डर यह था कि उन्हें अगवा या मजबूर किया जाएगा. संघर्ष बढ़ा और अंततः दलाई लामा भारत चले आए. निर्वासन सिर्फ व्यक्ति का नहीं था, एक सभ्यता के राजनीतिक भविष्य का था.
तिब्बत की हार केवल जमीन का नुकसान नहीं थी. वह एक पूरे मनोवैज्ञानिक संसार का ढह जाना था. एक दिन के बाद से तिब्बती समाज अपनी कहानी का लेखक नहीं रहा, वह अपनी कहानी का श्रोता बन गया.
तिब्बत ने क्या खोया? सिर्फ सीमा नहीं, आत्मविश्वास भी
तिब्बत ने खोया:
- अपनी संप्रभुता पर भरोसा
- अपनी संस्थाओं का अधिकार
- संस्कृति का सहज प्रवाह (भाषा, रीति, परंपरा)
- भविष्य की गारंटी
और सबसे बड़ी बात: वह भावना कि कल भी ‘तिब्बती’ होगा जैसे कल तक था. विडंबना यह है कि तिब्बत ने हिंसा से बचने की कोशिश की और वही हिंसा उसके ऊपर स्थायी शासन बनकर बैठ गई.
ग्रीनलैंड को तिब्बत से क्या सीखना चाहिए?
तिब्बत की कहानी यह नहीं कहती कि शांति बेकार है. यह कहती है कि शांति अधूरी है अगर वह गार्डेड नहीं है. ग्रीनलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वहां हमला हो जाएगा. सबसे बड़ा खतरा यह है कि बड़े देश उसके बारे में यह मान लें कि:
- वह खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं
- वह इतनी बड़ी भूमि का ‘हकदार’ नहीं
- वह किसी सुरक्षा गारंटी के बदले ‘ट्रांसफर’ किया जा सकता है
यानी एक समय के बाद मुद्दा जमीन नहीं रहता. मुद्दा बन जाता है वैधता.
क्या शांति युद्ध को बुलाती है? असली जवाब यही है
शांति अपने आप में कमजोरी नहीं. कमजोरी तब बनती है जब शांति को ‘रणनीति’ के विकल्प की तरह देखा जाए. दुनिया का नियम बहुत कठोर है: शांति का सम्मान वही करता है जो ताकत की भाषा समझता हो. और ताकत की भाषा वही समझता है जो ‘कीमत’ जानता हो तिब्बत ने शांति को सिद्धांत बनाया, पर डिटरेंस नहीं बनाया. ग्रीनलैंड आज उसी परीक्षा में है. अगर उसने अपनी राजनीतिक-रणनीतिक स्थिति को ‘नैतिक अपील’ पर छोड़ दिया, तो वह उसी तरह असहाय हो सकता है जैसे तिब्बत हुआ था.
